- सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कामकाज में बदली शब्दावली
- अनुसूचित जाति-जनजाति को लेकर हरियाणा सरकार सख्त
- संविधान के अनुरूप भाषा अपनाने के निर्देश, सभी विभागों को आदेश
- हरियाणा में आधिकारिक दस्तावेजों से हटेंगे पुराने शब्द
- SC-ST के लिए केवल संवैधानिक शब्दों के प्रयोग पर जोर
- केंद्र के निर्देशों के पालन में हरियाणा सरकार की सख्ती
संविधान में नहीं हैं ये शब्द
राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों में साफ किया गया है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए “हरिजन” या “गिरिजन” शब्दों का उल्लेख नहीं है। इसलिए सभी आधिकारिक कार्यों, पत्राचार और दस्तावेजों में केवल Scheduled Castes और Scheduled Tribes या उनके हिंदी समकक्ष शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश
सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि पूर्व में निर्देश जारी होने के बावजूद कुछ विभागों में अब भी पुराने शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को Central Government के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं।
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और किसी भी स्तर पर लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सरकारी भाषा में संवेदनशीलता, सम्मान और संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखना है।
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